दिप्तीताई भोगाडे यांची पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीवर निवड; खेड तालुक्याला गौरव
पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्य सौ. दिप्तीताई प्रसाद भोगाडे यांची समाज कल्याण समिती सदस्यपदी निवड झाली असून, खेड तालुक्याच्या राजकारणात हा मोठा टप्पा आहे. या निवडीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना अधिक गती मिळेल, असे अपेक्षित आहे.या निवडीबद्दल खेड तालुक्यात आनंदाची लहर उसळली आहे. दीप्तीताई भोगाडे या खेड तालुक्यातील सक्रिय नेत्य म्हणून ओळखल्या जातात. पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीवर त्यांची निवड होणे म्हणजे स्थानिक पातळीवर सामाजिक न्यायाच्या कार्याला नवसंजन मिळणे ठरले आहे. या समितीमार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करण्याच्या योजने अंतर्गत महत्त्वाची कामे राबवली जातात. यात अ.जा. वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटार बांधकाम, पेव्हरब्लॉक, पथदिवे आणि समाज मंदिर बांधकाम यांसारखी मूलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याचा समावेश आहे. वस्तीतील लोकसंख्येनुसार ४ लाख ते ४० लाख रुपयांपर्यंत निधी मंजूर करण्यात येतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना थेट फायदा होतो.पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून अशा विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व इतर दुर्बल घटकांना शिक्षण, आर्थिक विकास आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी समान संधी उपलब्ध करणे आहे. विभागाकडून शिष्यवृत्त्या, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, निवास योजना आणि इतर आवश्यक मदतीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. जिल्हा परिषदांना मागासवर्गीयांसाठी किमान २० टक्के उत्पन्न योजनांवर खर्च करण्याचे बंधनकारक आहे.उदाहरणार्थ, यशवंत घरी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरिबांना सुरक्षित निवासाची सोय उपलब्ध होते, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक-आर्थिक उत्थान होते.खेड तालुक्यातील या निवडीमुळे स्थानिक समाज कल्याण योजनांना अधिक मजबुती मिळेल. दिप्तीताई भोगाडे यांच्या नेतृत्वात वस्ती विकास कामांना वेग येईल,” असे खेड तालुक्यातील एका स्थानिक कार्यकर्त्याने सांगितले. पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळानुसार, जिल्ह्यात ८२ सबसिडीवरील वसतिगृहे कार्यरत आहेत आणि प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते.[1] तसेच, ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंग व्यक्तींना मासिक आर्थिक मदत आणि ९,२०५ लाभार्थ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे उपजीविका भत्ता दिला जातो.ही निवड केवळ वैयक्तिक गौरवच नव्हे, तर पुणे जिल्ह्यातील सामाजिक कल्याणाच्या व्यापक चित्राचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून पुणे कमिशनरेट ऑफ सोशल वेलफेअरमार्फत ४४३ शासकीय वसतिगृहे, २३८८ सहाय्यित वसतिगृहे, ९३ निवासी शाळा आणि इतर सुविधा चालवल्या जातात.पुणे महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभागाकडूनही अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर दीप्तीताई भोगाडे यांच्या निवडीची मोठी जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागातील वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा वाढवून गरीबी हटाव आणि सामाजिक समरसता वाढवणे हे या योजनांचे मुख्य ध्येय आहे.या निवडीमुळे खेड तालुक्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरणात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. स्थानिक पातळीवर समाज कल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळेल. पुणे जिल्हा परिषदेच्या या पावलाने ग्रामीण विकासाला नवीन दिशा मिळाली आहे.
