चाकण शहरात अनधिकृत प्लॉटिंगला उधाण; शासनाचा दुर्लक्ष प्रश्नाला वाढवणार?
प्रीती कुमारी, एक स्थानिक नागरिक म्हणते, “नगरपरिषदेकडून आधीच अनधिकृत प्लॉटिंग थांबवा, असे आव्हान करण्यात आले होते; पण शासनाने या बाबतीत कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. ॲक्टिव्ह राजकीय समर्थनामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.” अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे चाकणमधील महसूल संकलनावरही परिणाम होत असून, विकासकामांमध्ये अडथळे येत आहेत.विशेषत: काही समाजकंट आणि राजकीय वृतांनी मिळून जमिनींचे अनधिकृत वाटप, प्लॉटिंग तसेच विक्री या कृत्यांमध्ये पुढाकार घेतल्याने नियमित महसूल हानीसहित जमीनदाबा वाढला आहे. या कामासाठी स्थानिक प्रशासनाकडूनही दुर्लक्ष होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. “जर शासनाने वेळेत कठोर निर्णय घेतला नाही, तर अनधिकृत प्लॉटिंगचा मुद्दा शहरी परिसरासाठी मोठा धोका ठरेल,” असे एका भूमी तज्ज्ञाने सांगितले.यावेळी नगरपरिषदेच्या टप्प्याटप्प्याने पंचनामा करून या प्रकरणावर आवश्यक तो कारवाईचा दबाव वाढवण्याची मागणी होत आहे. चाकण शहराचा नियोजन सुसंगत करण्यासाठी तसेच अनधिकृत मजलदारी थांबवण्यासाठी प्रशासनाचा सक्रिय हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.शासनाकडून या प्रकरणी तत्काळ चौकशी सुरू करून अनधिकृत प्लॉटिंग थांबवणे आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, चाकण शहराचा शास्त्रीय विकास प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.शेवटी, स्थानिक नागरिक आणि विकास तज्ज्ञांचे मत एकसारखे आहे की अनधिकृत प्लॉटिंगबाबत शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन लगेच भूमिका स्पष्ट करावी आणि प्रशासनाच्या पाठबळाने ही समस्या दूर केली पाहिजे
